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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(बी) के तहत:


धारा 4(1)(बी)-(i) : संगठन का विवरण
धारा 4(1)(बी)-(ii) :
सीएमपीडीआई के अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य
प्रबंधन द्वारा निदेशकों, विभाग प्रमुखों और शाखा के प्रमुख को दिए गए शक्तियों से प्राप्त अधिकारों का निर्बाध रूप से प्रयोग करने के लिए समय-समय पर कार्यालय आदेश दिए जाते हैं। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्यों (ड्यूटी) को निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें, कॉमन कोल कैडर, जॉब नोमेनक्लेचर, डेलिगेशन ऑफ़ पावर, विभिन्न स्टेट्यूट्स आदि जैसे विभिन्न दस्तावेजों में कंपनी को दिया गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रबंधन द्वारा भी कार्य प्रदान किए जाते हैं जिसके लिए समय-समय पर प्रशासनिक आदेश जारी किए जाते हैं।
धारा 4(1)(बी)-(iii) :
निर्णय लेने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित
पर्यवेक्षण एवं जिम्मेदारी के चैनेल सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली क्रियाविधि विभिन्न विभागाध्यक्षों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्र में अपने कार्यकारी निदेशकों को कई प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। कार्यकारी निदेशक उन प्रस्तावों पर निर्णय लेते हैं जो उनके प्रदत्त अधिकार क्षेत्र में होते हैं। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन/जांच किए जाने वाले मामले निर्णय लेने के संबंध में अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। जिन मामलों में कंपनी के शेयर होल्डरों के अनुमोदन अघोषित हैं, उन्हें कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान के अनुसार शेयर होल्डर की आम बैठक में ले जाया जाता है। इसी प्रकार कुछ मामलों में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी निर्णय अपेक्षित होते हैं उन्हें कोयला मंत्रालय भेजा जाता है। तब भी कुछ मामलों पर विभिन्न कार्यकारी निदेशकों को निर्णय लेना पड़ता है तब ऐसे मामलों पर सभी कार्यकारी निदेशकों द्वारा एक साथ निर्णय लिए जाते हैं। तब, कुछ मामलों पर सीएमडी की बैठक में सभी कंपनियों के सीएमडी तथा कोल इंडिया के कार्यकारी निदेशकों को एक साथ निर्णय लेना पड़ता है।
धारा 4(1)(बी)-(iv) :
सीएमपीडीआई द्वारा निर्धारित विभिन्न विभागों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिए मानदंड
विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए सीएमपीडीआई द्वारा निर्धारित मानक विभिन्न कार्यकरने के लिए बहुत स्पष्ट प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार है:-

प्रदत् अधिकार:
कभी के अधिकारी निदेशक-मंडल/संबंधित निदेशकों द्वारा दिए गए अधिकार के फ्रेम के तहत अपने कार्यों एवं दायित्व का निर्वहन करेंगे।

निर्धारित नीति एवं दिशा-निर्देश
निर्धारित नीति एवं दिशा-निर्देश के अनुसार कोल इंडिया की नीति तथा दिशा-निर्देश से ही कंपनी के कार्य नियंत्रित होते हैं अधिकारी अपने कार्य संपादित करते समय इन दिशा-निर्देश का अनुसरण करते हैं।

नियमावली
कोल इंडिया के पास प्रक्रिया नियमावली (प्रोसिजयर मैनुअल) हैं जिसमें सभी महत्वपूर्ण क्रिया-कलाप जैसे लेखा नियमावली, विपणन, कार्मिक, क्रय नियमावली आदि शामिल है। अधिकारी अपने कार्य करते समय इन नियमावलियों का अनुसरण करते हैं तथा इस तरह एकरूपता बनाए रखते हैं। ये नियमावली यह सुनिश्चित करते हैं कि ये कार्य सिलसिलेवार एवं संगठित ढंग से किए गए हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देश:
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के नाते सीएमपीडीआई केंद्रीय सर्तकता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करता है।
लोक उपक्रमों के दिशा-निर्देश:
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के नाते सीएमपीडीआई केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करता है।

सांविधिक आदि प्रावधानों का अनुपालन:
संबंधित कार्य करते समय अधिकारियों को कंपनी में लागू भारतीय संविधान, के प्रावधान, सांविधि तथा नियम एवं कानून का पालन करना अपेक्षित है।
धारा 4(1)(बी)-(v) :
सीएमपीडीआई के पास अपने अधीनस्थ या अपने कर्मचारियों द्वारा कार्य करने के लिए नियम, विनियमन, निदेश, नियमावली तथा अभिलेख उपलब्ध है
सीएमपीडीआई के पास अपने अधीनस्थ या अपने कर्मचारियों द्वारा कार्य करने के लिए नियम, विनियमन, निदेश, नियमावली तथा अभिलेख उपलब्ध है। सीएमपीडीआई के पास कई सेट नियम तथा नियमवाली है जिससे संगठन के कार्य शासित होते हैं इनमें से कुछ ये हैं: -

कंपनी मामले से संबंधित विषय:
  • मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ़ एसोशियसन
  • कंपनी अधिनियम 1956 के तहत आने वाले कई नियम

वित्त एवं लेखा से संबंधित विषय
  • बजट एवं बजटीय नियंत्रण
  • वित्त नियमावली
  • अधिकार (शक्ति) का प्रत्यायोजन (प्रदत्त अधिकार) संविदा

क्रय बिक्री, सिविल इंजीनियरिंग आदि से संबंधित मामले

कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध के मामले
  • नेशलन कोल वेज एग्रिमेंट-1 से VII
  • कॉमन कोल कैडर
  • छुट्टी नियमावली, मेडिकल अटेन्डेंस एंड ट्रीटमेंट रूल
  • हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल, एलटीसी आदि
  • कंडक्ट डिसिप्लीन एंड अपील रूल
  • कैडर स्कीम
  • कोल इंडिया टीए/डीए रूल
धारा 4(1)(बी)-(vi) :
सीएमपीडीआई द्वारा संग्रहित या उसके नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का वक्तव्य
निगमीकरण से संबंधित दस्तावेज :
  • एसोसियेशन के अनुच्छेद एवं ज्ञापन पत्र

लेखा से संबंधित दस्तावेज:
  • लेखा से संबंधित बही/पुस्तकें
  • वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा
  • त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के विवरण
  • लेखा नियमावली
  • आयकर के लिए कटौती, स्रोत पर कर कटौती से संबंधित दस्तावेज
  • वाउचरें इत्यादि

कंपनी मामलों से संबंधित दस्तावेज
  • कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सांविधिक रजिस्टर
  • कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत वार्षिक रिटर्न
  • कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ दायर रिटर्न और प्रपत्र आदि -कंपनी अधिनियम के तहत

बोर्ड मीटिंग तथा सामान्य (जेनेरल) मीटिंग से संबंधित दस्तावेज:
  • बोर्ड मीटिंगों की कार्यसूची से संबंधित पेपर
  • बोर्ड के निदेशकों की बैठकों की कार्यसूची (मिनट्स) बही/पुस्तक
  • शेयरहोल्डरों इत्यादि के सामान्य बैठकों की कार्यसूची बही/पुस्तकें

संस्थापना मामलों से संबंधित दस्तावेज:
  • कर्मियों के विस्तृत समाकलित (कॉंनटेनिंग ) दस्तावेजों
  • अधिकारियों के मूल्यांकन रिपोर्ट
  • शक्तियों/अधिकारियों का प्रात्यायोजन
  • कर्मचारियों के व्यक्तिगत फाइल
धारा 4(1)(बी)-(vii) : सार्वजनिक सदस्यों के साथ परामर्श करने के लिए, या प्रतिनिधित्व के लिए, मौजूदा व्यवस्थाओं के ब्यौरे, तत्संबंधी नीति के निर्माण या उसके संबंध में
धारा 4(1)(बी)-(viii) : सीएमपीडीआई के भाग के रूप में या उसके सलाह के प्रयोजन के लिए गठित बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य दो (2) या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनाये गए निकायों के विवरण, और क्या इन बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुले हैं, या ऐसी बैठकों के मिनट जनता के लिए उपलब्ध हैं
धारा 4(1)(बी)-(ix) : सीएमपीडीआई के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
धारा 4(1)(बी)-(x) :
सीएमपीडीआई के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, इसके विनियमों में दिए गए नियमन प्रणाली सहित
इसके अधिनियम में दर्शायें गए नियंत्रण प्रणाली के साथ, सीएमपीडीआईएल के प्रत्येक कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा प्रत्येक महीने प्राप्त की जाने वाली पारिश्रमिक राशि कंपनी के अधिकारियों की पारिश्रमिक राशि लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। अधिकारियों का वेतनमान औद्योगिक पैटर्न का होता है, जबकि गैर-अधिकारी संवर्ग के कर्मियों का वेतन केंद्रीय यूनियन के साथ समझौता द्वारा निर्धारित किया जाता है।
धारा 4(1)(बी)-(xi) : सीएमपीडीआई के प्रत्येक एजेंसी के लिए आवंटित बजट, सभी योजनाएं, प्रस्तावित व्यय और संवितरण पर रिपोर्ट के विवरण
धारा 4(1)(बी)-(xii) :
सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के तरीके, आवंटित राशि और ऐसे मात्रा के लाभार्थियों के ब्यौरे
सीएमपीडीआई सब्सिडी आवंटित नहीं करता है
धारा 4(1)(बी)-(xiii) :
सीएमपीडीआई द्वारा दी गयी रियायत, परमिट या प्राधिकार के प्राप्तकर्ताओं के ब्यौरे
सीएमपीडीआई कोई रियायत, परमिट या प्राधिकरण प्रदान नहीं करता है.
धारा 4(1)(बी)-(xiv) :
जानकारी के संबंध में विवरण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या सीएमपीडीआई द्वारा आयोजित
मैनुअल (नियमावली)
  • परिवहन संविदा नियमावली।
  • टर्नकी संविदा/अनुबंध नियमावली।
  • संविदा प्रबंधन नियमावली।
  • पोस्ट अवार्ड प्रबंधन नियमावली।
  • ठेकेदारों के पंजीकरण नियमावली।
  • सिविल इंजीनियरिंग नियमावली - I।
  • सिविल इंजीनियरिंग नियमावली - II
  • क्रय/खरीद नियमावली
  • क्रय नियमावली संशोधन

अधिनियम तथा अधिसूचना (एक्टएंड नोटिफिकेशन)
  • कोलियरी कन्ट्रोल आर्डर से संबंधित अधिसूचना
  • खदानें तथा खनिजों (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 (20 दिसम्बर, 1999) तक के अनुरूप संशोधित)
  • खनिज अनुदान नियमें(1960) 18 जनवरी, 2000 तक के अनुसार संशोधित)
  • कोयला खदानें (राष्ट्रीयकरण) 1973 का 26 अधिनियम
  • कोयला धारक (बियरिंग) अधिग्रहण तथा विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 20) 1.12.1976 को रूपान्तरित
  • कोयला धारक क्षेत्र अधिग्रहण तथा विकास अधिनियम के लिए अधिसूचना
  • कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड(सीएमपीएफ) तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1948
  • सीएमपीएफ, कोल माइन्स फैमली पेंशन, कोल माइन्स डिपोजिट लिंक्ड (सम्बद्ध) इंश्योरेंस स्कीम्स
  • कोकिंग एवं गैर कोकिंग कोयला खदानें (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973
  • कोयला खदानें (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1976
  • कोयला खदानें राष्ट्रीयकरण विधियां (संशोधन) अधिनियम 1978
  • कोकिंग कोल माइन्स (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972
  • कोल माइन्स नेशनलाईजेशन लॉ (कोयला खदानें राष्ट्रीयकरण कानून), (संशोधन) अधिनियम 1986
  • कोकिंग कोल माइन्स (आकस्मिक प्रावधानें), अधिनियम 1971
  • कोल माइन्स (प्रबंधन का अधिग्रहण), अधिनियम 1973
  • कोल माइन्स (संरक्षण एवं विकास) नियम, 1975
  • कोल माइन्स (संरक्षण एवं विकास) नियम, 1974, 1974 की संख्या 28
  • कोल माइन्स संरक्षण एवं विकास से संबंधित अधिसूचनाएँ
  • कोल माइन्स पेंशन योजना, 1998
धारा 4(1)(बी)-(xv) :
जानकारी प्राप्त करने के लिए, पुस्तकालय के काम के घंटे सहित, नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे
सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन भारत का कोई भी नागरिक जो किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहता है, वह लिखित रूप से कंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास अधिमानतः आवेदन के फॉर्मेट में अनुरोध कर सकता है

आवेदन की फीस: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा(6) के उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ निर्धारित दस (10) रूपये की आवेदन फीस जो सीएमपीडीआई के हक में ड्रान (मिलाया जाय) हो तथा राँची में भुगतान योग्य हो, संलग्न करना आवश्यक है।

भुगतान के तरीके: समुचित पावती के साथ नकद रूप से अथवा डिमांड ड्राफ्ट/बैंकरस चेक/भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा। -

वे व्यक्ति जिनकी आय बीपीएल श्रेणी से कम हो यदि प्रमाण के रूप में सुचित रूप से दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हो तो उन्हें किसी प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं है।

अतिरिक्त राशि: माँगी गई सूचना प्राप्त करने के लिए यदि आवेदक को अतिरिक्त फीस जमा करने की आवश्यकता है तो आवेदक को इस बारे में खबर किया जाएगा तथा माँगी गई सूचनाएँ, अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त शुल्क जमा करने के उपरांत ही सूचनाएँ दी जाएगी।
वर्तमान में लागू दरें निम्नलिखित हैं
ए-3 या ए-4 आकार के कागज के लिए(प्रति पृष्ठ)
2/-रूपये प्रति पृष्ठ
बड़े आकार के कागज के लिए प्रति कॉपी
वास्तविक चार्ज या लागत
सैम्पलों (नमूनों) या मॉडेलों के लिए
वास्तवित लागत या शुल्क
दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु
प्रथम घटें के लिए कोई भी शुल्क नहीं, तदुपरांत पाँच(5/-)रूपए प्रति घंटा (या उसका अँश)

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा की उपधारा(5) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित दरों से शुल्क चार्ज किया जाएगा:

डिस्केट में सूचना उपलब्ध कराने हेतु
पचास (50/-) रूपये प्रति डिस्केट
छपे हुए फार्म में सूचना उपलब्ध कराने के लिए
इस प्रकार के प्रकाशन के लिए निश्चित् लागत की दर से अथवा प्रकाशन के अंश का फोटो कॉपी का दो (2/-) रूपये प्रति पृष्ठ

इस प्रकार के अतिरिक्त शुल्क का तरीका वही होगा जो आवेदन पत्र जमा करने के लिए लागू है।.

अपील: यदि अधिनियम के खंड(ए) की उपधारा (1) या धारा (7) की उपधारा (3) के अंतर्गत निश्चित किये गए समय के अंदर आवेदक को सूचना प्राप्त नहीं होती है या वह लोक सूचना अधिकारी के किसी निर्णय से असंतुष्ट है, जो भी स्थिति लागू हो, ऐसे निर्णय की प्राप्ति के तीस (30) दिनों के अंतराल के पहले अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है।

आम जनता के लिए पुस्तकालय की सुविधा: वर्तमान में आम जनता के लिए पुस्तकालय की सुविधा सीएमपीडीआईएल में नहीं है।
धारा 4(1)(बी)-(xvi) :
सूचना अधिकारियों के नाम, पद और अन्य विवरण
केन्‍द्रीय अपीलीय प्राधिकारी
श्री असीम कुमार चक्रवर्ती ,
निदेशक (तकनीकी/अभियंत्रण सेवाएँ),
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,
गोन्‍दवाना प्‍लेस, कॉके रोड,
राँची–834 031,
झारखण्‍ड, भारत
दूरभाष संख्‍या: 0651-2230020 (कार्यालय)
ई - मेल: dtes[dot]cmpdi[at]coalindia[dot]in
केन्‍द्रीय जन सूचना अधिकारी
श्री एन. के. ओझा ,
महाप्रबंधक(मानव संसाधन)/केन्‍द्रीय जन सूचना अधिकारी,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,
गोन्‍दवाना प्‍लेस, कॉके रोड,
राँची–834 031,
झारखण्‍ड, भारत
दूरभाष संख्‍या: 0651-2231879 (कार्यालय.)

ई - मेल: gmhrd[dot]cmpdi[at]coalindia[dot]in
केन्‍द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी
श्री अजय प्रसाद,
वरिष्ठ प्रबंधक (उत्खनन) /केन्‍द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी,
मानव संसाधन विभाग, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,
गोन्‍दवाना प्‍लेस, कॉके रोड,
राँची–834 031,
झारखण्‍ड, भारत
मोबाइल: 8987789024
ई - मेल: ajoy[dot]prasad[at]coalindia[dot]in
धारा 25 : सीएमपीडीआई की वार्षिक विवरणी
आवेदन के फॉर्मेट